Published on 07 February 2026 by Er. Ashok Devatwal
केन्द्रीय बजट 2026-27 देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई है। इस लेख में हम आपको बजट के सभी Highlights आसान और स्पष्ट भाषा में बताएंगे।
केन्द्रीय बजट 2026-27: मुख्य बिंदु
1. बजट प्रस्तुति एवं इतिहास (Static + Current GK)
- प्रस्तुति: 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वां बजट पेश किया गया।
- सर्वाधिक बजट का रिकॉर्ड: मोरारजी देसाई (10 बार)।
- प्रथम महिला: इंदिरा गांधी (प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाली पहली महिला)।
- मुख्य मंत्र: 'सबका साथ, सबका विकास' - सभी को अवसर प्रदान करना।
- प्रमुख लक्ष्य: आर्थिक विकास को बनाए रखना और जनता को विकास में भागीदार बनाना।
2. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (Health Sector)
- बायोफार्मा शक्ति योजना (Biopharma Shakti Scheme): फार्मास्युटिकल और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए। इसके तहत 3 नए NIPER (National Institute of Pharmaceutical Education and Research) स्थापित होंगे।
- कैंसर राहत: कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर से सीमा शुल्क (Customs Duty) पूरी तरह हटा दिया गया है।
- आयुर्वेद: 2 नए AIIMS-स्तर के आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे।
- मानसिक स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित NIMHANS 2.0 पहल की शुरुआत।
- दिव्यांग सहारा योजना: दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने का मुख्य उद्देश्य।
- क्लीनिकल साइट्स: वैज्ञानिक समीक्षा के लिए 1000 नई क्लीनिकल साइट्स का निर्माण।
3. बुनियादी ढांचा और परिवहन (Infrastructure & Transport)
- हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: कुल 7 नए कॉरिडोर की घोषणा। मुख्य मार्ग: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई और वाराणसी-सिलीगुड़ी (पूर्वी भारत के लिए)।
- रेलवे कार्गो: दानकुनी से सूरत के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor)।
- ई-बस सेवा: पूरे भारत में 4000 नई ई-बसें चलाई जाएंगी।
- सी-प्लेन (Seaplane): भारत में सी-प्लेन निर्माताओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
4. तकनीक, रक्षा एवं उद्योग (Tech, Defense & Industry)
- सेमीकंडक्टर: चिप निर्माण के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 लॉन्च किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल और अन्य पुर्जों के लिए आवंटन बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ किया गया।
- रक्षा बजट: रक्षा बजट में वृद्धि कर इसे ₹7.8 लाख करोड़ किया गया है।
- डेटा सेंटर: भारत में बने डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट।
- दुर्लभ मृदा कॉरिडोर (Rare Earth Corridors): ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित होंगे।
5. शिक्षा, महिला एवं कौशल विकास (Education & Social Sector)
- कंटेंट क्रिएटर लैब्स (AVGC Sector): 15,000 स्कूलों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
- महिला सशक्तिकरण: ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए शी-मार्ट्स (She-Marts) पहल।
- आवास: 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण।
- प्रशिक्षण: 1.5 लाख केयरगिवर्स (देखभाल करने वालों) को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- संस्थान: पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) की स्थापना।
6. पर्यटन एवं संस्कृति (Tourism & Culture)
- बौद्ध सर्किट (Buddhist Circuits): अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में नए सर्किट।
- ट्रेल विकास:
- माउंटेन ट्रेल्स: हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और अराकू घाटी।
- टर्टल ट्रेल्स (Turtle Trails): ओडिशा, कर्नाटक और केरल।
7. अर्थव्यवस्था एवं कर (Economy & Tax)
- आयकर (Income Tax): आयकर स्लैब में कोई नई छूट नहीं दी गई है।
- विदेशी संपत्ति: विदेशी आय की घोषणा के लिए 6 महीने की "Foreign Assets Disclosure Scheme" शुरू।
- शिक्षा एवं चिकित्सा: इन उद्देश्यों के लिए टैक्स की दर 5% से घटाकर 2% की गई।
- विदेशी दौरे: ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर टैक्स दर घटाकर 2% की गई।
- NRI राहत: भारत में निवेश करने वाले अनिवासी भारतीयों को 5 साल तक आयकर में राहत।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड: उधारकर्ताओं को आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए।
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अंततः, बजट 2026-27 सरकार की विकासोन्मुखी सोच और समावेशी नीति को दर्शाता है। इसमें घोषित योजनाएं न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान करती हैं, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। यदि इन नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।
